26 May Friday, 2017

Breaking News:

News

image not found

बालअधिकारको संरक्षण, आवश्यकता र जिम्मेवारी

बालअधिकारको पृष्ठभूमि ः 
(प्रथम विश्वयुद्धले गरेका धनजनको क्षतिपछि बालबालिकाको बिचल्ली भएको देखेपछि बालअधिकारको अवधारणाको सुरुवात भएको हो । बालबचाउ अवधारणकी संस्थापिका एग्लाईनटाईन जेबले (इंगल्याण्ड) सो विश्वयुद्धमा भएको धनजनको क्षति र बालबालिकाको बिचल्ली देख्न नसकी बालअधिकारका लागि आवाज उठाएकी थिईन । बालअधिकारको संरक्षणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अभियानको रूपमा सन् १९२३ मा ५ बु“दे घोषणापत्र जारी भएको हो भने सन्, १९२४ मा बालअधिकार घोषणापत्र जारी भयो । सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रय संघीय मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणा पत्रले सबैको जीवन समानता मर्यादाको संरक्षणको लागि विश्वसामु आएको हो भने सन् १९५९ मा बालअधिकार सम्बन्धी स्वेच्छिक आलेखमा हस्ताक्षर भएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् १९८९ को नोभेम्वर २० मा बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि पारित ग¥यो । विश्वका १९६ राष्ट्रहरुले यस महासन्धीलाई अनुमोदन गरेका छन् । नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेको हो । सन् १९९० को सेम्टेम्बर ३० मा बालबालिकाहरूको जीवन रक्षा, संरक्षण तथा विकासको लागि विश्व घोषणापत्र जारी गरियो । सन् २००२ को मे मा संयुक्त राष्ट «संघीय महासभाको विशेष अधिवेशनले ‘बालबालिका सुहाउंदो संसार’ नामक दस्तावेज पारित ग¥यो । 
बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिका ३ वटा इच्छाधिन आलेखहरू ः बालबालिकाको प्रयोगबिरूद्ध बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको इच्छाधिन आलेख, २००० र बालबालिका वेचविखन, बाल वेश्यावृत्ति र अश्लील चित्रण विरूद्ध बालअधिकार महासन्धिको इच्छाधीन आलेख, २०००,तथा उजुरी प्रक्रिया सम्बन्धी बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिको तेश्रो इच्छाधिन आलेख, २०११ आएको छ भने  दक्षिण एशियामा बाल कल्याण अभिवृद्धिका लागि क्षेत्रीय व्यवस्था सम्बन्धी सार्क महासन्धि २००२,समेत रहेको छ । नेपालमा बालबालिकाको क्षेत्रमा महिला बालबालिका मन्त्रालय, केन्द्रिय बालकल्याण संगठन सहित स्थानिय स्तरमा महिला बालबालिका कार्यालय, जिल्ला बाल कल्याण समितिहरु क्रियाशिल रहेका छन् भने गैरसरकारी तवरमा नेपाल बाल संगठनले सन १९६४ देखि  अनाथ, टुहुरा, त्यागिएका तथा द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा तथा संरक्षण र बालअधिकारको संम्वद्र्धन गर्ने उदेश्यका साथ देशव्यापी रुपमा रहेको छ भने सन् १९८७ मा स्थिापित सिवनि संस्थाले मुलतः बाल मजदुर, सडक बालबालिका, बधुवा मजदुर द्वन्द्व प्रभावित बालबालिका यौन शोषण रहेका बालबालीकाको संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेको देखिन्छ । 
सन १९९३ मा स्थापित भएको 
माईती नेपाल संस्थाले बेचबिखमा 
परेका महिला तथा बालबालीकको बेचबिखनमा रोकथाम, उद्धार तथा पुर्नस्थापनाको कार्य गर्दछ भने म्हिला पुर्र्नस्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपालको स्थापना सन् १९९१ भएको यसले मुलतः मानव बेचखिनाको विरुद्ध क्रियाशिल रहेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले समेत बालबालिकाको संरक्षणको क्षेत्रमा सक्रियता राखेको छ । यस्तै अन्य विभिन्न संस्थाहरुले बालबालिको क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेका छन् ।
बाल अधिकारको परिभाषा र बालबालिकाका अधिकार 
अन्तर्राष्ट्रिय कानून अर्थात् बालअधिकार महासन्धि १९८९ का अनुसार राष्ट्रिय कानूनले बाल्यावस्थाको न्युनतम उमेर नतोकी दिएसम्म १८ वर्षमुनिका सबैलाई बालबालिका भनिने छ । (धारा(१) तर, नेपालको बालबालिका सम्बन्धि ऐनले १६ वर्षमुनिकालाई “बालक” भनेर तोकेको छ । बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धीमा १९८९ मा  उल्लेखित प्रमुख ४ अधिकारहरु जसमा बालबालिकाको बाच्न पाउने अधिका च्ष्नजत तय क्गचखष्ब,ि बालबालिकाको संरक्षण हुन पाउने अधिकार च्ष्नजत तय उचयतभअतष्यल, बालबालिकाको विकाशको अधिकार च्ष्नजत तय म्भखभयिऊभलत  बालबालिकाको सहभागिताको अधिकार च्ष्नजत तय उबचतष्अष्उबलतक रहेका छन् भने बालअधिकार सम्बन्धी प्रमुख ४ सिद्धान्तहरुमा भेदभावरहितको सिद्धान्त बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको, दिर्घ जीवन र विकाश, बालबालिकाको विचार भावनाको कदर रहेका छन् भने अधिकार महासन्धि भित्र रहेका अधिकारहरुमा बा“च्न पाउने अधिकार, जन्मनासाथ नाम राख्न 
र नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार, माता पिता छुटिएको स्थितिमा तिनिहरुसंग सम्पर्क राख्न पाउने अधिकार, विदेशिएका माता माता पितासंग भेटघाट गर्न पाउने अधिकार । अवैध स्थानान्तरण विरुद्धको अधिकार, बालकको विचारले सम्मान पाउने अधिकार, जानकारी दिने र प्राप्त गर्ने अधिकार, सोंचाई अन्तस्करण र धर्मावलम्बनको स्वतन्त्रता, शान्तिपुर्वक भेला हुने र संगठन खोल्ने अधिकार, व्यक्तिगत गोप्यता, पत्राचार घर तथा परिवारमा गैरकानूनी हस्तक्ष्ोप विरुद्धको स्वतन्त्रता बालबालिकाको हित अनुकुल हुने खालका सुचनाहरु प्राप्त गर्ने अधिकार, माता पिताबाट लालनपालन पाउने अधिकार, माता पिता र अन्य संरक्षकहरुबाट हुनसक्ने दुव्र्यवहार विरुद्धको अधिकार । परिवारविहिन बालकहरुले विशेष संरक्षण पाउने अधिकार । शरणार्थी बालकहरुले विशेष संरक्षण पाउने अधिकार । पुर्ण र सक्रिय जीवनको लागि चाहिने स्वावलम्बन प्राप्त गर्ने अधिकार, अपाङ्ग बालकहरुले विशेष स्याहार शिक्षा तथा तालिम प्राप्त गर्ने अधिकार, न्यूनतम बाल मृत्युदरको अधिकार, प्राथामिक तथा निवारक स्वास्थ्य, सेवा र जनस्वाथ्य शिक्षालगायत स्वास्थ्यको उच्चतम स्तर प्राप्त गर्ने अधिकार, सामाजिक विमा तथा सुरक्षाको अधिकार । वौद्धिक विकाशतर्फ निर्देशित शिक्षा र अनिवार्य तथा निशुल्क प्राथामिक शिक्षाको अधिकार, अल्पसंख्यक तथा आदीवासी बालबालिकाहरुले आफ्नो संस्कृति धर्म र भाषाको प्रयोग गर्न पाउने अधिकार, खेल्ने, आराम गर्ने र सांस्कृतिक तथा कलात्मक गतिविधिहरुमा भाग लिन पाउने अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा र व्यक्तित्वको विकाशमा हानी नपुग्ने गरि रोजगारीको न्यूनतम उमेर र शर्तहरु प्राप्त गर्ने अधिकार, उत्तेजक तथा लागु पदार्थको दुव्र्यशनबाट संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार, वेश्यावृति तथा अश्लिल चित्रणमा संलग्नतालगायत यौन शोषण विरुद्धको अधिकार, बेचविखन र अपहरणलगायत अन्य प्रकारका शोषण विरुद्धको अधिकार, यातना, क्रुर र अमानवीय व्यवहार तथा सजाय विरुद्धको अधिकार, सशस्त्र संघर्षमा सहभागिताबाट मुक्तिको अधिकार, सशस्त्र संघर्षमा सहभागिताबाट, यातना अवहेलना, दुव्र्यवहार र अन्य प्रकारको शोषणको शिकार भएका बालकहरुले सामाजिक र व्यक्तिगत लाभ र पुर्नस्थापना प्राप्त गर्ने अधिकार, फौजदारी अभियोग लागेका बालकहरुले उचित किसिमले न्याय प्राप्त गर्न पाउने अधिकार ।
नेपालमा बाल अधिकारको संरक्षण 
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक अन्र्ततका सबै हक बालबालिकालाई समेत सुरक्षित रहेको र विशेष गरि धारा ३९ बालबालिकाको हक ः (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित ,नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वागिंण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ 
(३) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ 
(४) कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन (५) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन (६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन (७) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन (८) प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ (९) असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ (१०) उपधारा 
(४), (५), (६) र (७) विपरितका कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । त्यस्तै बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ तथा नियमावली ०५१, बालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ जारी गरिएका छन् । बालमैत्री न्याय प्रणाली विकास गर्नको लागि बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३, बालबालिक नीति २०६३, मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७० लगायत रहेका छन् । जसले बालअधिकारको सरंरक्षण, सम्र्वधन, बाल विकासलगायतको सुनिश्चिीताको लागि प्रर्याप्त कानूनी बाटो पहिल्याएको छ ।
बालअधिकार संरक्षणमा देखिएका चुनौतीहरु
मुलतः बालअधिकारका सम्बन्धमा राज्यको तर्फबाट कानूनी रुपमा थुप्रै कानून निर्माण भए पनि व्यववहारिक रुपमा हेर्दा यस क्षेत्रमा बालबाललिकामाथि यौनजन्य हिंसाका घटना निरन्तर देखिएका छन् । त्यस्तै  विभिन्न संक्रमणका कारण अनाथ बन्नु पर्ने अवस्था समेत देखिएको छ । गरिबीका कारण स्कुल छोडनु पर्ने बाध्यता र काला पहाड 
(भारतमा रोजगारीको लागि कलिलो उमेरमा हिडनु पर्ने अवस्था रहेको छ त्यस्तै  बालश्रमिकहरुको प्रयोग भैरहेको, घरेलु कामदारको रुपमा प्रयोग, बालबिबाह हुने गरेको, अनाथ बालबालिकाको संरक्षण हुन नसकेको, सशस्त्र द्वन्द्वकारण पीडित बालबालिकाको पुर्नस्थापना हुन नसकेको, यौनजन्य गतिविधिहरुमा बालबालिकाको प्रयोग हुने गरेको, बालबालिकाको बेचबिखन हुने गरेको, सबै बालबालिकाको शिक्षामा पहु“च पुग्न नसकेको,स्वास्थ्यमा सबै बालबालिकाको पहु“च नपुगेको । नियमित खोप तथा अन्य पोषणयुक्त खाना नपाउने गरेको । स्वास्थ्यकर्मीहरुको लापरबाही हुने गरेको सामाजिक प्रथा, मान्यतामा बालबालिकालाई न्यून स्थान दिने प्रवृत्ति जन्मदर्ता, नागरिताजस्ता कुराहरुमा पनि समस्या देखिएको । बालअधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज तथा राष्ट्रिय कानूनको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको । आपरधिक समुहहरुबाट फिरौतीलगायतका अनुचित लाभ लिन बालबालिका निसाना बनाउने गरेको, बालबालिका बेचविखन तथा बलत्कारका घटनामा बढोत्तरीलाई न्युन गर्न सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, बालश्रम निषेध गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यान पुग्न नसकेको, आयोग तथा अदालतको निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयनको अभाव, दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको, बाल अधिकारका विषयलाई अझै व्यवहारिक रूपमा प्राथमिकता दिन नसक्नु, प्रर्याप्त 
बजेट तथा मानव संसाधनको अभाव आदि रहेका छन् ।
बाल अधिकार संरक्षणको लागि गरिनु पर्ने कार्य 
बाल अधिकारको संरक्षणको प्रमुख जिम्मेवारी घर परिवारको रहे पनि घर परिवार त्यस जिम्मेवारी पुरा गर्न असमर्थ रहेको अवस्थामा राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हन्छ । जिल्ला बालकल्याण समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै रहेने हु“दा मुलतः प्रजिअबाट प्रो एक्टीभ भूमिका खेल्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ । बालअधिकार सम्बन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानूनको सम्बन्धीत निकायबाट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । बालबालिका अपहरण हत्या बलात्कारजस्ता घटनामा संलग्न व्यक्ति÷ समुहलाई कानून बमोजिम कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न सम्बन्धित सबै पक्षले सक्रिय भूमिका खेल्नु पर्ने ।
‘बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन्’ भन्ने मान्यतालाई सबैले संस्कारका रूपमा विकास गर्ने सबै राजनैतिक दलले बालबालिकाको विषयलाई समावेश गरि बालबालिकाको आवाज सुन्ने र सोलाई मान्यता दिइने संयन्त्रको निर्माण गरी नया“ संविधानमा बालअधिकार सुनिश्चित गर्ने, सबैखाले शोषण, उत्पीडन र दुव्र्यवहारलाई अन्त्य गर्न नया“ ऐन, नियम, नीति र आचार संहिताको निर्माण गर्ने’ बालअधिकार सबैको सरोकार’ भन्ने अवधारणालाई अंगिकार गरी व्यवहारमा उतार्ने, बालअधिकारको पक्षमा र बालश्रमको विरुद्धमा पैरवी गर्ने, अभिभावकहरुलाई सचेत गराउने र सहयोग गर्ने, बाल संरक्षणको लागि गठन भएका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सहयोग गर्ने, स्थानीय निकाय नगरपालिका तथा स्थानीय संघसंस्थाहरुसंग बालअधिकार सम्वद्र्धन गर्न र बालश्रम निषेध गर्न सहकार्य गर्ने, आफ्नो समुदाय, विद्यालय तथा सार्वजनिक क्षेत्रलाई बालश्रम शोषण निषेधित क्षेत्र, बालमैत्री क्षेत्र, बाल सुरक्षित क्षेत्र आदि घोषणा गर्ने र त्यस अनुसार कार्यहरु गर्ने  । 
(लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका निमित्त क्षेत्रीय निर्देशक हुन् ।)