26 May Friday, 2017

Breaking News:

News

बढी बोलिने भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा तोक्नु पर्नेमा जोड

 
काठमाडौँ । भाषा आयोगका सल्लाहकारहरुले जनसाङ्ख्यिक रुपमा बढी बोलिने भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा तोक्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । 
आयोगमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले भाषाको वर्गीकरण गरी लोपोन्मुख भाषालाई संरक्षण गर्न आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
साहित्यकार तथा आयोगका सल्लाहकार तिलबिक्रम नेम्वाङले २०५० सालमा गठित भाषा आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी भाषाको पहिचान कायम राख्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेशमा नेपाली भाषाबाहेकका अन्य भाषालाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै सोही आधारमा प्रदेश भाषाको छनोट हुनुपर्ने सुझाव दिए । 
अर्का सल्लाहकार भाषाविद् प्रा. डा. चूडामणि बन्धुले मातृभाषा शिक्षाका सन्दर्भमा भाषा आयोगको योगदान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै सांकेतिक भाषालाई बेग्लै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले हरेक सरकारी अड्डामा सांकेतिक भाषालाई पनि प्रयोगमा ल्याइनुपर्र्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै भने, “सार्वजनिक स्थलमा आवश्यक जानकारी र सूचना प्रवाह गर्ने माध्यमका रुपमा सांकेतिक भाषालाई पनि प्रयोग गर्नुपर्दछ ।”
छलफलमा भाषाविद् प्रा.डा. योगन्द्रप्रसाद यादवले लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण गर्न डिजिटल डकुमेन्टेसन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले भाषासम्बन्धी संस्थाहरुले भाषाका बारेमा गरेका कामको प्रवोधीकरण गर्नुपर्ने बताए । 
भाषाविद् प्रा.डा. तेजरत्न कंसाकारले लोपोन्मुख भाषा छनोट गरी तिनको संरक्षणका लागि आयोगले प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै भने, “थुप्रै भाषा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तिनलाई संरक्षण गर्न आयोगले प्राथमिकताका आधारमा कार्य गर्नुपर्दछ ।” उनले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषाका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । 
भाषाविद् प्रा.डा. माधवप्रसाद पोखरेलले सरकारी अड्डामा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मातृभाषामा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रदेशमा भिन्न भिन्न भाषा बोल्नेहरुका बीचमा सेतु भाषाको प्रयोगका बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले मातृभाषा शिक्षालाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिँदै राष्ट्रिय जनगणना हुँदा भाषा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि आयोगले सुझाव दिनुपर्ने बताए । 
यसैगरी भाषाविद् प्रा.डा. नोवलकिशोर राईले भाषा आयोगले भाषा संरक्षण गर्नेमा योगदान दिने विश्वास व्यक्त गर्दै योजना तयार गरी सोही अनुसार अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको बताए । 
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव प्रा. डा. जीवेन्द्रदेव गिरीले राज्यका दृष्टिकोणबाट भाषाको तह छनोट गर्नु उपयुक्त हुने र सोही खालको नीति निर्माण गरिनुपर्ने बताए । उनले सबै भाषा जोगिनु पर्दछ तर सबै भाषा समान हुनसक्दैन भन्दै भाषाको वर्गीकरण उपयुक्त ढँगले गर्नुपर्ने बताए । 
त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्रा.डा. दानराज रेग्मीले संविधानले तोकेको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकताअनुसार समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँदै सबैभन्दा पहिले नेपालमा कति भाषा र भाषिका छन् भन्ने बारेमा आधिकारिकता पत्ता लगाउनुपर्दछ भने । 
आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले सबैको सुझावका आधारमा आयोगले मार्गचित्र तयार गर्ने बताउँदै संविधान प्रदत्त कार्यादेशको कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकता तोकी आयोग अगाडि बढ्ने बताए । 
भाषा आयोगले अझैसम्म सदस्य पाउन सकेको छैन भने नौ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गत साता गठन गरिएको थियो ।