26 May Friday, 2017

Breaking News:

News

image not found

कांग्रेससँग मिलेर सरकार ढाल्ने निर्णय भएको छैन

 
कांग्रेससँग मिलेर सरकार ढाल्ने निर्णय भएको छैन
'एमाले इमान्दार बनोस्, कांग्रेसले 'डबल स्ट्याण्डर्ड' छाडोस्'
 
 
सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने निर्णय गरेको चर्चा छ । तर, कांग्रेससँग मिलेर प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको खेल सुरु भइसकेको भन्ने ‘चर्चा’ सत्य नभएको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन् ।
 
सरकार परिवर्तनको चर्चाबारे अनलाइनखबरसँगको विशेष कुराकानीमा माओवादी नेता श्रेष्ठले भने- ‘हामी केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिर निस्कने र कांग्रेसलाई साथ लिएर हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने योजनाअन्तरगत अगाडि बढिसक्यौं भन्ने सत्य होइन ।’
 
 
माओवादी केन्द्रको बैठकले कांग्रेससँग नजिकिने र एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्ने निर्णय गर्‍यो भन्ने चर्चा छ । किन सरकार परिवर्तन गर्न खोज्नुभएको ?
 
हाम्रो त्यस्तो निर्णय हुँदै होइन । नभएको निर्णयको बढी चर्चा भएको छ । हाम्रो निर्णय के हो भने हाम्रा लागि सरकारको नेतृत्व वा सरकार परिवर्तन प्राथमिकताको मुख्य एजेण्डा होइन, हाम्रो चासोको विषय एजेण्डामा हो ।
 
के हुन् ती एजेण्डा ?
 
हामीले चारवटा विषय भनेका छौं । पहिलोः शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु पूरा गर्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रियाका तीन मुख्य कामहरु मध्ये सेना समायोजन केही कमजोरीसहित पूरा भएको छ । राजनीतिक काम संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नु थियो, त्यो पनि मुलभूत रुपमा पूरा भएको छ । अब बाँकी भएको तेस्रो काम भनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोगका कामहरुलाई प्रभावकारी ढंगले पूरा गर्नु हो । अर्थात संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धी कामहरु पूरा गर्नु हो ।
 
दोस्रो : संविधानको कार्यान्वयन । हामीले संविधान त घोषणा गर्‍यौं । अब त्यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पहिलो चरणको काम अर्थात स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसदको चुनाव ०७४ माघसम्ममा गरिसक्नुपर्नेछ । यसका लागि मधेसकेन्दि्रत दलहरु, थारु समदाय लगायत उत्पीडित समुदाय र मुख्यतः आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलहरुसँग वार्ता गरेर उनीहरुका मुद्दालाई राजनीतिक ढंगले सम्बोधन गर्न र संविधान कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन जरुरी छ र चुनाव गर्न जरुरी छ । यो हाम्रो दोस्रो कार्यभार हो ।
 
तेस्रो: भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काम अझै तीव्र र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । त्यसलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र तीव्र बनाउनुपर्छ । जनतालाई जुनखालको सकस छ, त्यसमा तत्काल राहत दिनसक्नुपर्छ ।
 
र, चौथो: यो सबैका निम्ति नेपाली जनताको अधिकारको प्रयोग र रक्षा गर्ने सामर्थ नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र राष्ट्रले देखाउनुपर्छ । त्यसको अर्थ हो, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको रक्षा गर्दै देशलाई सम्वृद्धिको दिशामा लैजानुपर्छ । यी चारवटा हाम्रा मुख्य एजेण्डा हुन् । यसमा पनि सुरुका दुईवटा मुख्य हुन् ।
 
तपाईले व्याख्या गरेका यी एजेण्डाहरु अहिलेकै सरकारले पूरा गरे हुँदैन ? किन सरकार फेर्ने कुरा गरेको ?
 
यिनै चारवटा एजेण्डालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हामीले के भनेका छौं भने राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता हो । राष्ट्रिय सहमतिको ठोस प्रारुप नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो भनेर हामी भनिरहेका छौं । त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेका हौं ।
 
यद्यपि दलहरुको बीचमा एजेण्डामा सहमति भएर पनि राष्ट्रिय सहमति हुनसक्छ । नेपालमा त्यो सम्भावना कम छ, किनकि दलहरुको राजनीतिक कल्चर न्यून स्तरको छ । सरकारमा गएन भने एकता गर्न कठीन छ । त्यसैले संविधान घोषणा गर्ने शक्तिहरु सरकारमा एकै ठाउँमा बसेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
 
पछिल्लोपटक एमाले र माओवादीका बीचमा भएको ९ बुँदेमा पनि राष्ट्रिय सरकार लागि पहल गर्ने भन्ने छ । यसको अर्थ, माओवादीको नेतृत्वमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने आम बुझाइ छ । के यो बुझाइ सही हो ?
 
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका निम्ति हाम्रो कुनै शर्त छैन । कार्यसूची मात्रै शर्त हो, सरकारको नेतृत्व होइन ।
 
उसोभए केपी ओलीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाए हुँदैन ?
 
ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन हामी तयार छौं भनेर कांग्रेसले भन्यो भने त्यो राम्रै भो, हामी स्वीकार गर्छौं । होइन, एमालेले कांग्रेसको नेतृत्वमा भन्यो भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । तर, अहिले कांग्रेस र एमालेको बीचमा जुन प्रकारको स्थिति देखा परेको छ, हामीलाई लागेको सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो । तर, यो हाम्रो शर्त होइन । हामी खुला छौं ।
 
हामी यति भन्छौं, एजेण्डाहरु साझा कार्यभारको एजेण्डा बन्नुपर्छ । अर्को, सबै शक्ति सरकारमा आउनुपर्छ । नेतृत्वका बारेमा हाम्रो कुनै शर्त छैन ।
 
त्यसोभए माओवादीले सरकारले ढाल्न खोज्दैछ भन्ने चर्चा सही होइन त ? राष्ट्रिय सहमति नहुने अवस्थामा ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड आउने गरी सरकारको नेतृत्व फेरिँदैन भन्नेमा ढुक्क भए हुन्छ ?
 
मैले अघि भनें कि चारवटा एजेण्डा पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आवश्यक छ । त्यस्तो सरकार गठनका निम्ति अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेसँग ९ बुँदे सम्झौता भएको छ । त्यससँगै भएका समझदारी र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे एमालेसँग कुरा गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय हो । त्यस्तै कांग्रेससँग कुरा गर्ने भन्ने छ । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने हामीले यस्तो तयारी गरिरहेको स्थिति होइन, जस्तो बाहिर चर्चा छ ।
 
हामी केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिर निस्कने र कांग्रेसलाई साथ लिएर हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने योजना अन्तरगत अगाडि बढिसक्यौं भन्ने सत्य होइन ।
 
हामीले सबै विकल्प खुला छ, एजेण्डा मुख्य छ भनेका छौं । र, पहिलो विकल्प राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यसबारे प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ । ठोस र गम्भीर पहल गर्न अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
 
पहिलो विकल्पमा नै छलफल नभइसकेको अवस्थामा अरु विकल्प के हुन्छ भनेर सोच्नु अरु कसैले धकेलेर जान खोजेको जस्तो अर्थ लाग्छ । त्यसैले हामी त्यसरी जान तयार छैनौं ।
 
तपाईले भन्नुभो कि माओवादीले छलफलका लागि एजेण्डा तय गरेको छ र वार्ता गर्ने भनेको छ । र, पहिलो वार्ता एमालेसँग हुनेछ । एमालेलाई अब त्यसै छाड्दैनौं भन्न खोजेको हो ?
 
हामी एमालेलाई यतिकै छाड्ने भन्ने हुन सक्दैन । जस्तो, हामी सरकारमा मात्र बस्ने सोच हो भने प्रधानमन्त्री नै खान्छौं नि, किन मन्त्री मात्रै खाएर बस्छौं ।
 
यसको अर्थ, सरकारमा बसिरहने अनि एमाले नेतृत्वको सरकारले जे गर्छ र एमालेले ‘टेक अन फर ग्रान्टेड’ अर्थात यो त हाम्रै त हो नि भन्ने ढंगमा मात्र लिएर त समस्याको समाधान हुँदैन र हामी त्यसका निम्ति तयार छैनौं ।
 
उसोभए एमालेसँगको वार्ताको एजेण्डा ९ बुँदे कार्यान्वयन नै हो कि अर्थोकै हो ?
 
हामीले भनेको कुरा के हो भने ९ बुँदे सहमति भएको छ र त्यसको मुख्य पक्ष शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु हो । यसबारे एमाले र सरकारमा रहेका साथीहरुले गृहकार्य गर्नुभएको छैन, काम गर्नुभएको छैन भन्न मिल्दैन । काम गरिरहनु भएको छ, परिणाममा देखिने गरी टुङ्गएिको छैन । कतिपय कुरामा राम्रो सहमति भएको छ, कतिपयमा सहमति हुन सकेको छैन । अब यसलाई टुङ्ग्याउने गरी कुरा गर्नुपर्छ ।
अर्को, पश्चिममा द्वन्द्वकालीन जग्गाहरुको मुद्दाको कुरा छ । यसबारे कुरा भएको छैन । उहाँहरुले जसरी पनि मिलाउँछौं भन्नुभएको छ तर, अहिलेसम्म भएन । अगाडि नै बसेर यति दिनभित्र यसोयसो गर्ने भनेर टुंगो लगाउनुपर्‍यो ।
 
जहाँसम्म सहिद र वेपत्ता परिवारलाई पहिलाको सरकारको निर्णय अनुसार ५ लाख दिने भन्ने भएको थियो, बजेटमा गडबडी भयो र अर्थमन्त्रीले संसदमा सच्याएर बोल्नुभएको छ र बाँकी ५ लाख दिने भन्नुभएको छ । त्यसलाई अब बजेट पास हुनुअघि नै बजेट छुट्याइनुपर्छ ।
 
बाँकी रहृयो संविधान कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने । यो सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । तर, अहिलेको सरकारको नेतृत्वको सबैभन्दा कमजोर पक्ष नै त्यही हो । किनभने अहिलेको नेतृत्वको कमजोरी भनेकै अन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई कसरी बलियो बनाउने र त्यसका आधारमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नेमा ध्यान कम छ । अथवा अत्यन्तै उपेक्षाभाव देखिएको छ ।
 
आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ नभएसम्म मधेसी लगायतले उठाएको मुद्दामा सकारात्मक दृण्टिकोण बन्दैन । र, यो नभएसम्म संविधान कार्यान्वयनको वातावरण पनि बन्दैन र आन्तरिक राष्ट्रिय एकता मजबुद भएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको वास्तविक जर्गेना पनि हुन सक्दैन । यो कुुरा सरकारको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो र त्यसमा दृष्टिकोणमै समस्या छ । अहिलेको नीति र कार्यक्रममा पनि समस्या देखा परेको छ ।
 
हामीले एमालेका साथीहरुसँग कुराकानी गरिरहेका छौं कि यो ढंगले त हुँदैन है । यसबारे लचकताका साथ अन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने र संविधान कार्यान्वयनको वातावरण दिशातिर हामी जानुपर्छ ।
 
अब एमालेलाई यसमा एक्सक्युज हुन सक्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
 
हुनै सक्दैन । संविधान कार्यान्वयनमा चुक्यौं भने त गइहाल्यौं नि ।
 
कांग्रेससँगको वार्ता चाहिँ किन नि ?
 
कांग्रेसले पनि ‘डबल स्ट्याडर्ड’ देखाउनुहुँदैन । हामीले संविधान घोषणा नगर्दै मधेसका यति मुद्दा सम्बोधन गरौं भन्दा कांग्रेसले ज्यान गए मानेन । त्यतिखेरै भनेका थियौं कि यसरी सम्बोधन नगर्ने हो भने आन्दोलन हुन्छ र संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्छ पर्छ ।
संविधान घोषणा त भयो, कांग्रेसले सरकार छाड्ने बेलामा आफ्नै ढंगले संविधान संशोधनको प्रस्ताव लग्यो । र, परिपक्व ढंगले सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गरेन । हामीले केही समय लिएर भए पनि मधेस केन्द्रित दलहरुसँग सहमति गरेर गरौं भन्यौं । उहाँहरु हुँदै हुँदैन, सदन नै चल्न दिन्नौं भनेर लाग्नु्भो । संशोधन भएपछि त समस्या समाधान भएन ।
 
अहिले फेरि सम्बोधन गर्न सकिन्छ, सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर मात्र भएन । के कुरामा सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? यो मुद्दालाई यसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर आउनुपर्‍यो कांग्रेस । उहाँहरु यहाँबाट भागिरहनुभएको छ ।
 
सरकारमा हुँदा एउटा कुरा, बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने काम कांग्रेसले छाडोस् । अझ भन्नुपर्दा राजनीतिक एवं पार्टीगत स्वार्थलाई ध्यान दिइराख्नुभएको छ, यो गर्न भएन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई पो केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।
 
उसोभए कांग्रेससँग गर्ने भनेको वार्ता सरकारबारे होइन, एजेण्डामा आधारित भएरै हो ?
 
पहिलो, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरु यसरी पूरा गर्छौं भनेर आउनुपर्‍यो । ठोसरुपमा भन्दा सत्य निरुपण आयोगको कानुन संशोधन गर्ने कुरा छ, यसमा एउटा धारणा हुनुपर्‍यो । एमालेसँग हुनुपर्‍यो, कांग्रेस पनि आउनुपर्‍यो । जनयुद्धकालीन जग्गा र राहतमा पनि यसरी गरौं भन्नुपर्‍यो ।
 
अर्को, मधेसकेन्दि्रत दलहरुसँग वार्ता गरेर, यसरी समस्या समाधान गर्ने भनेर इमान्दारीपूवर्क र गम्भीरतापूर्वक आउनुपर्‍यो । एजेण्डालाई केन्द्रविन्दुमा नराख्ने र पार्टीगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने अनि आफ्नो गलत दृष्टिकोणका कारण देशले कति सफर गर्नुपर्ने हो भनेर नहेर्ने दुबै दृष्टिकोण गलत हुन् ।
 
तपाईले भनेको जस्तो एजेण्डाहरुमा एकमत भयो भने त राष्ट्रिय सरकार त्यसै बन्छ होला नि त ?
 
हो त । हामीले त्यसैले त भनेको हो । राष्ट्रिय सरकार बन्यो भने एजेण्डामा अलिअलि मिल्न बाँकी पनि मिल्छ, हाम्रो नेपालको पोलिटिकल कल्चर त्यस्तो छ ।
 
तर, कांग्रेसले माओवादीलाई एमालेको साथबाट चुँडेर ल्याउने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन खोजेको छ भन्ने विश्लेषण पनि आएका छन् नि ?
 
हेर्नुस्, नेपालको अहिलेको राजनीतिक सांस्कृतिक स्तर जुन छ, त्यसमा कांग्रेसले आफ्नो पार्टीगत हित र त्यसका निम्ति अरुलाई कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर सोच्या छैन भनेर कसैले निष्कर्ष निकाल्छ भने त्यो मूर्ख हो । तर, हामी सचेत छौं र सचेत हुने प्रयास गर्दैछौं ।
 
त्यसो हो भने एजेण्डालाई छाडेर ओलीको ठाउँमा देउवा वा प्रचण्ड भन्ने अवस्था मात्रै आउँदैन त ?
 
आउँदैन । त्यस्तो हुने भए हामीले त पहिले नै प्रधानमन्त्री भइ नै सकेका थियौं । तर, हामीले यसो गर्नुहुँदैन भनेर रोकेकै हो । र, एमालेलाई एउटा मौका दिएका हौं ।
 
दोस्रो, कांग्रेससँग पनि एजेण्डामा कुरा मिल्नुपर्छ भनेको हो । र, हामी सहमतिमा जान सक्छौं भनेका हौं र त्यसैले एमालेसँग ९ बुँदे सम्झौता गर्‍यौं । यसमा अरु समझदारी पनि भएका छन् । र, त्यही आधारमा केही अगाडि बढेको छ । तर, ९ बुँदेमा परिणाम देखिने गरी काम हुनुपर्‍यो र जुनसुुकै प्रकारको सम्झदारी भए पनि लागू गर्छु भनेर आउनुपर्छ र एमाले नेतृत्वले इमान्दारिता देखाउनुपर्छ ।
 
तपाईको विचारमा सहमतिका लागि कुनै मध्यमार्गी वा व्यवहारिक प्रस्ताव पनि छ कि ?
 
व्यवहारिकरुपमा कुरा गरौं न त भन्दा सँधैंका लागि एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा कांग्रेसले आउँदिन भन्ने हो भने केही समयका लागि केपी ओलीलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ । छोटो समयका लागि कांग्रेस पनि सरकारमा आएपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा केही समय सरकार बनाउन बनाउन सकिन्छ । होइन, कांग्रेसले पहिला तपाईहरु हुनुस् भन्ने हो भने हामीबाट पनि सोच्न सकिन्छ ।
 
एउटा अवधि कांग्रेस वा हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाएर शान्ति प्रक्रियाका कामहरु सिध्याउने र अर्को पटक कांग्रेस वा हाम्रो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको चुनावी सरकार बनाउन सकिन्छ ।
 
यसरी तीनै नेता राष्ट्रिय सहमतिका नेता हुने स्थिति हुन सक्छ । ण्तर, मुख्य कुरा अहिलेको एजेण्डालाई केन्द्रमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने हो । यसलाई केन्द्रमा राख्नासाथ सहमतिको यात्रा अघि बढिहाल्छ ।